रामलीला मैदान में होने वाली विशाल रैली के लिये पदयात्रा निकालकर भाजपा ने लोगों को किया आमंत्रित

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में आज अनधिकृत कालोनियों में पदयात्रा निकालकर 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली प्रधानमंत्री की विशाल धन्यवाद रैली में लोगों को आमंत्रित किया। रामलीला मैदान में होने वाली विशाल रैली में अनधिकृत कालोनियों के एसोसिएशन के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

इस अवसर पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण से 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके लिए अब तक करीब 1550 कॉलोनियों की मैपिंग हो चुकी है और लगभग 1060 को डीडीए की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। दस हजार से ज्यादा लोगों ने अब तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सालों तक अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। इन कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर धोखे में रखा। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का भी वादा किया था लेकिन सरकार में आते ही इन वादों को भूलकर फिर से नई-नई और झूठी घोषणाओं में लग गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों की पीड़ा समझी और उसे नियमित करने का ऐताहासिक फैसला लिया। अब इन कॉलोनियों में रह रहे लाखों लोग, जो अभी तक मूलभूत सुविधाओं से महरूम थे उन्हें भी वैध कॉलोनियों जैसी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जांएगी।

श्री तिवारी ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए केजरीवाल सरकार किसी भी स्तर तक जा सकती है। दिल्ली का माहौल खराब करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार अब छात्रों को मोहरा बनाकर उन्हें हिंसक गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रही है। दिल्ली में हो रही आगजनी और हिसंक घटनाओं की जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है क्योंकि ये हमारे मुस्लिम भाइयों और छात्रों को भड़काऊ बयानों और भाषणों से हिंसा के लिए उकसाने का काम कर रही है। सीलमपुर और जामिया की हिसंक घटनाओं से साफ पता चलता है कि भाजपा सरकार के खिलाफ ये विपक्ष की साजिश है।

प्रदेश उपाध्यक्ष  अभय वर्मा ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों के नियमित होने के फैसले के बाद वहां रहने वाले लोगों में बहुत खुशी मिली जो इससे पहले नहीं थी। घरों का मालिकाना हक देकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। इन कॉलोनियों को अधिकृत करने की मांग दशकों से हो रही थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्र की भाजपा सरकार ने केवल 100 दिनों के अंदर ही अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का कानून लाकर ये साबित कर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ काम करने वाली भाजपा सरकार अपने वादों को पूरा करती है। भाजपा सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कॉलोनियों के नियमित हो जाने के बाद इन कॉलोनियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेगी ताकि कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का जीवन सुगम हो सके।